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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
बोशल
November 8, 2023
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USA के मिनेसोटा की एक अदालत ने गुजराती भारतीय हर्षकुमार रमनलाल पटेल और फ्लोरिडा निवासी स्टीव सैंड को मानव तस्करी अभियान में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया। इस तस्करी के शिकार 39 वर्षीय जगदीश पटेल, उनकी 30 वर्षीय पत्नी वैशालीबेन, उनके दो बच्चे, 11 वर्षीय विहांगी और 3 वर्षीय धार्मिक, कनाडा की सीमा पर ठंड से जमकर मर गए। यह घटना 19 जनवरी 2022 को घटित हुई थी। अदालत ने इसे क्रूर हत्या कहा। गुजरात के गांधीनगर के एक गांव का यह परिवार अवैध रास्ते से अमेरिका में घुसना चाहता था जिसके लिए इस परिवार ने रमनलाल पटेल को पैसे दिए थे। इस तस्करी अभियान से जुड़े एक व्यक्ति ने कबूल किया कि उसने USA में 500 से अधिक लोगों की तस्करी की और 400,000 डॉलर से अधिक धन कमाया है।
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महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में लगी आग में जलकर मरे नवजात शिशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। अब उनकी संख्या 10 से 17 हो चुकी है। उन्हें बचाया नहीं जा सका। 15 नवंबर की रात को जब आग लगी तब 10 बच्चे जलकर मर गए पर कुछ बच्चे उस आग से झुलस भी गए थे, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, उनमें से भी अब 7 मर चुके हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि वे अपनी बीमारी से मरे हैं।
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लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. रविकांत ने एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति पर सवाल उठाते हुए X पर लिखा कि प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए अब विश्वविद्यालयों में लैटरल एंट्री शुरू हो गई है। इसके लिए UGC या विश्वविद्यालय की कोई नियमावली है? आवेदन मेल पर क्यों मंगवाए जा रहे हैं? विज्ञापन क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें आरक्षण का क्या प्रावधान होगा?
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य लोगों को उचित मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे भूमि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की उन याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि बिना उचित मुआवजे के सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाकर खारिज करना सही होगा।
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Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।
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