SC में महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित चुनावी बांड मामले की सुनवाई से एक दिन पहले, AG ने एक हलफनामे में सरकार का रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को चुनावी बॉण्ड फंड के स्रोत को जानने का अधिकार नहीं है।
सरकार यह कहना चाहती है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनकी पार्टी को चंदा कहाँ कहाँ से मिला।
