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पत्नी का अपने पति पर बार-बार देर से घर आने कारण संदेह करना क्रूरता नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
बोशल
October 28, 2023
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X Post: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि यह भ्रष्टाचार का खेल बेहद ख़तरनाक है। अडानी मोदी जी को फंड देते हैं और बदले में मोदी जी उन्हें देश की राष्ट्रीय संपत्ति सौंपते हैं। वे दोनों सबसे पहले एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लेकिन इसमें क़ीमत किसे चुकानी पड़ रही है? आपको, आम भारतीय को।
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अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए पार्ट-टाइम नौकरियां कम होने के कारण, कई छात्र अब ‘बेबीसिटिंग’ का सहारा ले रहे हैं। यह जानकारी हालिया रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें बदलते आर्थिक हालात और सख्त वीजा नियमों के प्रभाव को उजागर किया गया है।
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कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और झारखंड के लिए तारिक अनवर, मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावुरु को नामित किया गया है।
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Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।
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AMU: Supreme Court की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने 1967 के उस फ़ैसले(एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ) को पलट दिया है जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय(AMU) से उसका अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा छीन लिया गया था।🧐 हालांकि, यह निर्णय अंतिम नहीं है; अदालत ने एक अलग पीठ को यह तय करने के लिए कहा है कि क्या AMU संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य है।
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