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तेलंगाना BJP ने अपने विधायक टी राजा सिंह का सस्पेंशन रद्द कर दिया है; विधायक को प्रॉफेट मुहम्मद साहब के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी के बाद सस्पेंड किया गया था।
बोशल
October 22, 2023
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Science & Research: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के उभरते वैज्ञानिकों और शोधकर्ता छात्रों को 8 महीने से स्कॉलरशिप नहीं दी है। अपनी योग्यता के बलबूते आए इन शोधार्थियों ने इस मांग को लिंक्डइन और एक्स पर उठाया। भारत के केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक विषयों के शोध छात्र, अपने शोध वजीफे के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) से गुहार लगा रहे हैं। 2008 में शुरू की गई INSPIRE फ़ेलोशिप का उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना था कि विज्ञान के लिए योग्यता और प्रतिभा रखने वाले छात्रों को बुनियादी विज्ञान में शोधकर्ता बनने के लिए वित्तीय रूप से प्रेरित किया जाए। हर साल, लगभग 1,000 डॉक्टरेट उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शोधार्थियों का कहना है कि धन के वितरण में तीन या चार महीने की देरी आम बात है, पर 8 से 13 महीने की देरी हताश कर रही है।
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मेट्रो_चिक्स नामक गुमनाम इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने वाले दिगंत नामक 27 वर्षीय व्यक्ति को बंगलुरु पुलिस ने गिरफ़्तार किया। यह व्यक्ति बिना सहमति के नम्मा मेट्रो में यात्रा कर रही महिलाओं के वीडियो और फोटो लेकर, उनके अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था। आरोपी ने बताया कि अभी तक पोस्ट किए गए सभी 13 वीडियो आरोपी ने खुद रिकॉर्ड किए थे। इस अकाउंट के 5900 से अधिक फॉलोअर्स हैं।
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Electoral Bond : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को करोड़ो रुपए का घाटा पहुंचाने वाली कंपनियों में मुख्य कंपनी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी,नकली दस्तावेजों का उपयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप। लोकपाल के जांच में सामने आया है कि लखनऊ के पते पर पंजीकृत APCO ने 15 जनवरी, 2020 से 12 अक्टूबर, 2023 के बीच 30 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बाद में भाजपा ने भुना लिया। चुनावी बॉन्ड खरीदने के दौरान सरकार की तरफ़ से APCO को कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सरकारी अनुबंध मिले हैं, जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपये है। VVPIL नामक एक कंपनी भी SAIL घोटाले में शामिल है और ऐसी 43 कंपनियों ने काल्पनिक सरकारी परियोजनाओं की आड़ में सैल से सस्ते दामों में स्टील खरीदा और इन्हें अन्य को बेचा। जबकि इन काल्पनिक कंपनियों का कहना था कि वे सरकारी परियोजना जैसे सड़क निर्माण और पुलों के निर्माण में लगी हैं।इसकी शिकायत करने वाले SAIL के एक अधिकारी राजीव भाटिया ने PMO में पत्र लिखकर कई बार शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुआ ये कि राजीव भाटिया को ही नौकरी से रिटायरमेंट लेना पड़ा। (अंकित राज, द वायर)
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भोपाल (मध्य) के विधायक आरिफ़ मसूद को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाला कृष्णा घाडगे BJP का नेता है और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं साथ ही ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं. एक जनसभा को संबोधित करते हुए BJP नेता ने कहा कि “यह विषय पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के एजेंट इसी चौराहे पर खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब तुम भोपाल में हंगामा करके दिखाओ। आरिफ मसूद, चोर और उसके साथी जो हमारे धर्म का विरोध करते हैं, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे… यहीं पर मारेंगे”। कृष्णा घाडगे ने अपने इस घटिया बयान के बाद माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया है.
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Judge Speech: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.एस.ओका ने कोलंबिया लॉ स्कूल के छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले घृणास्पद भाषण के अधिकांश मामले धार्मिक अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक जातियों, अनुसूचित जातियों जैसे उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक नेता चुनावी राजनीति में लाभ पाने के लिए, नफरत भरे भाषण बोलते हों या उसमें लिप्त हों। पर यह अध्ययन का विषय है क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और अगर एक स्वस्थ लोकतंत्र में, राजनीतिक तत्व नफरत भरे भाषणों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो यह बहुत चिंता का विषय है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब बहुसंख्यकों को भाषणों से उकसाया जाता है जिससे वे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करें। उन्होंने कहा कि ये भाषण सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं।
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Hate speech Report: भारत में बीते साल 2024 में हेट स्पीच(नफ़रत फैलाने वाले भाषण) में 74% की वृद्धि हुई। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 1000 नफ़रती भाषण दिए गए जबकि 2023 में 688 नफ़रती भाषण दिए गए। इन भाषणों को देने वाले ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये भाषण उन राज्यों में दिए गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी या NDA की सरकारें हैं और सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस इस दल के कंट्रोल में है।
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भारत से फिलिस्तीन के लिए 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी जा रही है। राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल उपकरण, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शोधन टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने, 2015 के राजद्रोह मामले में, भाजपा विधायक हार्दिक पटेल के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया।
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