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मध्य प्रदेश रोज़गार पोर्टल के अनुसार राज्य में 37 लाख 80 हज़ार 679 शिक्षित युवा बेरोजगारों के आवेदन पंजीकृत हैं।
बोशल
December 22, 2023
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RSS Press Conference : RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) की बंगलुरु में हुई बैठक में संघ की नीतियों और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से BBC द्वारा यह पूछे जाने पर कि संघ भाजपा की अभिभावक है इसलिए बीते 11 साल के बीजेपी शासन को वह कैसे आंकती है? उन्होंने जवाब दिया जैसे देश आंकलन करता है वैसे संघ भी करता है, अभिभावक कि जहां तक बात है “…हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ़ भाजपा के नहीं।”
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Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
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Government’s economic mishandling: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ICICI बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों ने संसद में उनसे मुलाक़ात की। उनकी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। उनकी कहानियों से एक पैटर्न सामने आता जिससे साफ़ होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न,जबरन तबादले, NPA उल्लंघन करने वाले का खुलासा करने पर प्रतिशोध, प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी और कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रो के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। नियामक कुप्रबंधन तो किया ही भाई-भतीजावाद करके भाजपा सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इसका बोझ अंततः जूनियर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके कारण वे तनाव और ख़तरनाक स्थितियों को झेल रहे हैं। भाजपा के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत देश के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। हम इन मामलों को संसद में उठाएंगे।
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Maharashtra: शिवसेना(UBT) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे जीते हुए विधायक चुनाव के दौरान EVM के दुरुपयोग का विरोध करेंगे और महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले दिन शपथ नहीं लेंगे। महाराष्ट्र के लोग खुश नहीं हैं यह जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन लोगों ने इस जीत का कहीं भी जश्न नहीं मनाया। हमें EVM पर संदेह है।
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जम्मू कश्मीर में विपक्ष में बैठने वाली भाजपा के सदस्यों ने कहा कि वे विधानसभा का सत्र तब तक नहीं चलने देंगे, जब तक 370 का प्रस्ताव ये सरकार वापस नहीं ले लेती। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव एक अवैध प्रस्ताव है। विपक्ष के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध तब शुरू किया जब यह विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।
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PRS द्वारा किए गए एक शोध में सामने आया है कि, महाराष्ट्र विधानसभा के 14वें कार्यकाल (नवंबर 2019 से जुलाई 2024) में कुल 136 बैठकें हुईं। इसके विपरीत, 13वें कार्यकाल (2014 से 2019) में कम से कम 222 बैठकें आयोजित की गई थीं, जोकि 2015 से 2018 की अवधि से संबंधित है, साथ ही इसमें 2016 के दूसरे सत्र का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
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संसद परिसर की सुरक्षा अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(CISF) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ़ से दो पेज के आदेश में यह कहा गया है कि दोनो संसद परिसर और उनसे जुड़ी इमारतों को यह केंद्रीय बल अपने व्यापक सुरक्षा घेरे में लेगा, इसमें संसद सुरक्षा सेवा(PSS), दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल(CRPF) के साथ संसद ड्यूटी समूह(PDG)के लोग भी होंगे।
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छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार के गठन होते ही कोयला खदानों के लिए 450 जवानों की सुरक्षा में 50000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। 15 आंदोलनकारियों को नजरबंद किया गया, मौके पर सभी अधिकारी मौजूद, अभी और भी पेड़ काटे जाएंगे। यह अडानी को आबंटित किया गया क्षेत्र है। कलेक्टर ने कहा कि 91 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति मिली है।
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