4 नवंबर को छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के दौरान, प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की रीब्रांडिंग – को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।
लेकिन कल शाम, मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पीएमजीकेएवाई को 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विस्तार का कोई संदर्भ नहीं है।
जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि बोलने और लिखने में अंतर क्यों? वास्तव में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री की घोषणा उनकी सरकार के प्रेस नोट में क्यों नहीं दिखती?
