Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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नरेंद्र मोदी की रैली में हुए बम विस्फोट के दोषियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने फाँसी से घटाकर उम्रक़ैद कर दिया है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में चल रही हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। निचली अदालत ने इस पर फाँसी कि सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने कम उम्र और जीवन का अधिकार का हवाला देते हुए इनकी सजा कम कर दी। 

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मदरसों में मिलने वाली शिक्षा ‘शिक्षा के अधिकार’ के ख़िलाफ़ है। इसके साथ ही यह बाल विकास के लिहाज़ से ‘अनुपयुक्त’ है।: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR)

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