पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर जेलों में जातिगत भेदभाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और कहा है कि भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव का मुद्दा बड़ा ही परेशान करने वाला है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह जेलों में ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देगी।

Click Here

• 
• बोशल
• 25535 Views
• 0 0