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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वादी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात और पूर्वग्रह का आरोप लगाते हुए अपने मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा यह गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय आरोप हैं।